यावल दि.३०
यावल –रावेर तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सन २०११ ते २०१६ दरम्यान ऊसाचे प्रति टन ५० रूपये पुर्व हंगामी ठेव मधुकर सहकारी साखर कारखान्याकडे अडकली होती.दरम्यान सदर ठेव रक्कम शेतकऱ्यांना परत मिळण्या करीता शासन व ऊस उत्पादक समिती गठीत करण्यात आली होती व या मध्यमातुन सातत्याने आपण पाठपुरावा केला व आता २३ हजार शेतकऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी रूपये मिळणार असुन त्यास मान्यता मिळाली आहे व साखर आयुक्त पुणे यांच्या कडे तसा प्रस्ताव सदर केला असुन सदर देयक असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मसाकात प्राप्त आहे व शेतकऱ्यांनी तेथे आप आपली माहिती सादर करण्यास मुदत दिली आहे अशी माहिती सोमवार दि.३० रोजी बाजार समितीत प्रिंट मीडिया प्रतिनिधींची पत्रकार परिषद घेऊन शासन व ऊस उत्पादक समन्वय समिती मंत्री समिती सदस्य निलेश राणे यांनी दिल्याने बाजार समितीच्या कार्यालयातच माजी सभापतीने
फक्त त्यांच्या विश्वासातील काहींना माहिती दिल्याची चलाखी स्पष्ट उघड झाली यामुळे प्रसिद्धी माध्यमांना एकाच वेळेला माहिती न दिल्याने माजी सभापतीने महत्त्वाची माहिती सर्व प्रसिद्धी माध्यमांना एकाच वेळेला का दिली नाही.? असा प्रश्न यावल रावेर तालुक्यातील मसाकाच्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित केला जात आहे.
यावल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यावल येथील मुख्य सभागृहात विद्यमान सभापती उज्जैनसिंग राजपूत,संचालक दीपक पाटील,अतुल भालेराव, मसाका कामगार आणि ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष,माहिती अधिकार कार्यकर्ता डांबरे यांच्या खास उपस्थितीत शासन व ऊस उत्पादक समन्वय समिती मंत्री समिती सदस्य निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद सविस्तर पुराव्यासह माहिती दिली.
फैजपुर नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष निलेश उर्फ पिंटू राणे यांनी सविस्तर पुराव्यासह माहिती दिल्याने माजी सभापतीने याबाबत केव्हा पासून याबाबत पाठपुरावा सुरू केला होता.? याबाबत आणि त्यांनी सर्व प्रसिद्धी माध्यमांना एकाच वेळेला माहिती का दिली नाही.? याबाबत तालुक्यात मसाकाच्या ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
निलेश उर्फ पिंटू राणे यांनी सांगीतले की,जळगाव जिल्ह्यात गाळप क्षमतेत व साखर उत्पादनात अग्रभागी असलेल्या मधुकर सहकारी साखर कारखान प्रशासक यांचे कडे ऊस पुरवठा बिलातुन रुपये ५० प्रती टना प्रमाणे परतीस पात्र पुर्व हंगामी ठेव कपात केली होती.ती रक्कम मिळावी म्हणुन सन २०२२ पासुन शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन शासन दरबारी सातत्याने सदर रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी म्हणुन पाठपुरावा करीत आहोत.दरम्यान गेल्या डिसेंबर २०२५ मध्ये साखर आयुक्त,संचालक अर्थ पुणे, यानी सदर ठेव परत करण्यास छ.संभाजी नगर येथील प्रादेशिक सह संचालक साखर यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन व ऊस उत्पादक शेतकरी समन्वय समिती स्थापन केली यात निलेश राणे यांना सदस्य म्हणुन घेतले व त्या माध्यमातुन ३० डिसेंबर २०२५ व २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी समितीच्या बैठका झाल्या या बैठकीत व्दितीय लेख परिक्षक वर्ग - १ यांच्या अहवालत ४ कोटी रूपये मसकाचे शिल्लक असल्याचे समोर आले.तेव्हा ती रक्कम शेतकऱ्यांना पुर्व हंगामी ऊसाच्या प्रती टन मागे कपात केलेल्या रक्कमेपोटी परत करावी असा समितीत निर्णय घेण्यात आला व त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव पुणे साखर आयुक्तांकडे सादर केला आहे. यावल तालूक्यातील व परिसरातील २३ हजार उस उत्पादक शेतकरी बांधवांना कपातीची रक्कम म्हणुन ४ कोटी ३ लाख रूपये मिळणार आहे. असे पत्रकाराशी बोलतांना निलेश राणे यांनी सांगीतले.
टिप्पणी पोस्ट करा