यावल दि. ४
यावल नगरपरिषदेमार्फत फायरमन,अग्निशमन वाहन चालक,JCB मशीन चालक-ऑपरेटर तसेच ॲम्बुलन्स वाहन चालक आदी मनुष्यबळासाठी ठेकेदाराला देण्यात आलेल्या वार्षिक कार्यादेशाच्या अनुषंगाने आता विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.मुख्याधिकारी यांनी ९ मार्च २०२६ रोजी वार्षिक कार्यादेश दिला असल्याचे सांगितले जात असून,त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला किती रक्कम अदा करण्यात आली, याचा खुलासा करण्याची मागणी होत आहे.
निविदेतील दराप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळते का ?
ठेकेदाराने निविदेत मंजूर झालेल्या दराप्रमाणे संबंधित मनुष्यबळाला प्रत्यक्ष वेतन अदा केले आहे का ? कर्मचाऱ्यांच्या नावावर दाखविण्यात आलेली रक्कम आणि त्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम समान आहे का ? तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांचा PFv/ EPF भरणा नियमित करण्यात आला आहे का, याचीही पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
आठ जण कामावर ; अधिकृत कोण आणि अनधिकृत कोण?
मनुष्यबळामध्ये एकूण ८ जण काम करीत असल्याची माहिती समोर येत असताना,या आठही जणांची नावे कार्यादेश अथवा मंजूर मनुष्यबळाच्या यादीत नियम अटी शर्तीनुसार लायसन्स सह आहेत का? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यापैकी अधिकृतपणे नियुक्त असलेले कर्मचारी किती आणि अनधिकृतपणे काम करणारे किती, याचा स्पष्ट खुलासा नगरपरिषद प्रशासनाने करावा, अशी मागणी होत आहे.
चार जणांना तीन महिन्यांचे वेतन,दोघांना दोनच महिन्यांचे?
विशेष म्हणजे,उपलब्ध माहितीनुसार आठ कर्मचाऱ्यांपैकी चार जणांना तीन महिन्यांचे वेतन, तर दोन जणांना केवळ दोन महिन्यांचे वेतन मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातही वेतन देण्याच्या पद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण झाला असून,एका कर्मचाऱ्याला एक महिन्याचे वेतन रोख स्वरूपात तर दुसऱ्या महिन्याचे वेतन बँक खात्यामार्फत का देण्यात आले.? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ठेकेदाराला बिल अदा करण्यापूर्वी पडताळणी झाली का ?
जर संबंधित मनुष्यबळाला निविदेतील अटी व मंजूर दराप्रमाणे पूर्ण वेतन मिळाले नसेल,तर ठेकेदाराची बिले अदा करताना नगरपरिषद प्रशासनाने वेतन,बँक व्यवहार,हजेरीपत्रक, PF / EPF भरणा आणि मनुष्यबळाची उपस्थिती यांची तपासणी केली होती का ? असा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नागरिकांच्या पैशातून ठेकेदाराला देण्यात येणाऱ्या बिलांचा संपूर्ण हिशेब पारदर्शकपणे समोर येणे गरजेचे आहे.त्यामुळे एखाद्या नगरसेवकाने पुढाकार घेऊन ठेकेदाराला अदा केलेली एकूण रक्कम,कर्मचाऱ्यांची अधिकृत यादी,प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्ष दिलेले वेतन, बँक व्यवहार आणि PF / EPF भरण्याचा तपशील नागरिकांसमोर मांडावा,अशी मागणी जोर धरत आहे.
या सर्व बाबींची नगरपरिषद प्रशासनाने कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी ; अन्यथा ठेकेदाराची बिले कोणत्या आधारावर मंजूर झाली, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा