यावल दि.१८
यावल वनविभागाच्या हरिपुरा वनक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी रात्रीच्या गस्ती दरम्यान संशयितरीत्या बांबू वाहतूक करणारी बोलेरो पिकअप थांबवून जप्त केली. वाहनामध्ये १,८०० नग बांबू आढळून आल्याची माहिती वनविभागाच्या नोंदीत नमूद असून, या प्रकरणी वनगुन्हा प्रकरण क्र. ०५/२०२६ दिनांक १८ सप्टेंबर २०२६ जारी करण्यात आले आहे.
१८ सप्टेंबर रोजी रात्री सुमारे २ वाजता गुप्त बातमीच्या आधारे हरिपुरा राऊंड स्टाफकडून जामुनझिरा ते कोरपावली रस्त्यावर गस्त सुरू होती. त्यावेळी बोलेरो पिकअप क्रमांक MH-06/BG-1259 संशयास्पदरीत्या आढळून आल्याने वनकर्मचाऱ्यांनी सदर वाहन चौकशीसाठी थांबविले. मात्र, वाहनचालक वाहन घटनास्थळी सोडून पसार झाल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले.
वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये १,८०० नग बांबू आढळून आले.वनविभागाच्या प्राथमिक मूल्यांकनानुसार बांबूची किंमत ३४ हजार रुपये, तर वाहनाची किंमत ३ लाख रुपये, असा एकूण ३ लाख ३४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त मुद्देमाल यावल येथील मुद्देमाल वाहन केंद्रात पावतीद्वारे जमा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सदर बांबूच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक परवाना, कागदपत्रे अथवा अन्य वैधता आहे किंवा नाही, याबाबतची पडताळणी व पुढील कायदेशीर प्रक्रिया वनविभागाकडून केली जात आहे.या प्रकरणी वनगुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास वनपाल एस.बी.इंडे, हरिपुरा करीत आहेत.
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई -
ही कारवाई उपवनसंरक्षक सौरिष सहाय, यावल वनविभाग जळगाव; सहाय्यक वनसंरक्षक एस. ए. पाटील, यावल प्रादेशिक व कॅम्पा; तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी पी. डी. जोशी, यावल पश्चिम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.कारवाईमध्ये वनपाल एस. बी. इंडे, वनरक्षक एस. पी. भालेराव, वनरक्षक एस. एस. भोंगरे, वनरक्षक एस. बी. पाटणे, वनरक्षक योगेश मुंडे आणि वनरक्षक चेतन शेलार यांनी सहभाग घेतला.
पुढील तपासाकडे लक्ष
वाहनचालक घटनास्थळावरून निघून गेल्याने या बांबूची उत्पत्ती, वाहतुकीची कागदपत्रे, वाहतुकीचा उद्देश आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका याबाबत पुढील तपासातून माहिती स्पष्ट होणार आहे. वनविभागाच्या तपासा नंतरच या वाहतुकीबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट होईल.
कायदेशीर सुरक्षिततेसाठी मथळ्यात “अवैध बांबू वाहतूक पकडली” ऐवजी “संशयित बांबू वाहतुकीप्रकरणी...” हा प्रयोग अधिक योग्य आहे. तसेच बातमीच्या शेवटी “अवैध वाहतूक करणारा चालक” असे न लिहिता “वाहनचालक वाहन सोडून पसार झाला” एवढेच नमूद करणे सुरक्षित राहील.
वन विभागाच्या कारवाईत आरोपी निसटतात कसे?
गुप्त खबर मिळाल्यानंतरही आरोपी घटनास्थळावरून पसार; यावल वनक्षेत्रात अनेक प्रश्न उपस्थित
यावल वन विभाग, जळगाव यांच्या कार्यक्षेत्रातील यावल येथील पूर्व व पश्चिम वनक्षेत्रात अवैध लाकूड वाहतुकीविरोधात कारवाई करण्यात येते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये गुप्त खबर मिळाल्यानंतर वन विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत संबंधित व्यक्ती किंवा वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार होत असल्याने कारवाईच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर कारवाई होऊनही आरोपी घटनास्थळावरून कसे निसटतात? कारवाईची माहिती पूर्वीच संबंधितांपर्यंत पोहोचते का? गुप्त माहिती देणारे व्यक्ती किंवा विभागातील कोणाचा संबंधितांशी संपर्क आहे का, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक असल्याची चर्चा वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात सुरू आहे.
तसेच अवैध लाकूड वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये कोणाचे आर्थिक अथवा अन्य हितसंबंध आहेत का, यासह कारवाईदरम्यान आरोपी पसार होण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र या प्रश्नांबाबत कोणताही निष्कर्ष काढण्यापूर्वी स्वतंत्र चौकशी व उपलब्ध नोंदींची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकाराची धुळे व नागपूर येथील वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे चौकशी करून,गुप्त माहिती पासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंतची कार्यपद्धती,कारवाईची वेळ, पंचनामा,जप्तीची नोंद आणि आरोपी पसार होण्याची कारणे तपासावीत,अशी मागणी यावल वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रातून होत आहे.
गुप्त माहिती मिळाल्याची वेळ व नोंद गुप्त खबर नेमकी कोणत्या दिवशी व किती वाजता मिळाली ? तिची रोजनिशी /गोपनीय नोंद करण्यात आली होती का ? माहितीपासून कारवाईपर्यंतचा कालावधी
खबर मिळाल्यानंतर पथक घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत किती वेळ लागला ? विलंब झाला असल्यास त्याची कारणे काय?
पथकाला माहिती कशी देण्यात आली ? कारवाईसाठी कोणत्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यात आली ? माहिती देण्याची पद्धत व वेळ याची नोंद आहे का? आरोपी घटनास्थळावरून कसे पसार झाले?
पथक घटनास्थळी पोहोचले असताना वाहन/व्यक्ती तेथे होती का?आरोपी पसार झाल्याचे नमूद असल्यास त्याचा पंचनामा किंवा अधिकृत अहवाल आहे का? वाहनाचा पाठलाग व ओळख वाहनाचा क्रमांक, वाहनाचा प्रकार, चालकाचे वर्णन किंवा इतर ओळख पटविणारी माहिती उपलब्ध होती का?
वाहनाचा पाठलाग करण्यात आला असल्यास त्याची नोंद आहे का ? जप्ती व पंचनामा प्रक्रिया घटनास्थळी सापडलेल्या लाकडाची,वाहनाची किंवा इतर साहित्याची जप्ती कशी करण्यात आली? पंचनामा कोणत्या वेळेला व कोणाच्या उपस्थितीत करण्यात आला ? गुप्त माहिती फुटली का? गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर आरोपींना कारवाईची पूर्वकल्पना कशी मिळाली असण्याची शक्यता निर्माण झाली ? याबाबत विभागीय स्तरावर कोणती चौकशी करण्यात आली ?
कर्मचाऱ्यांचे कॉल / संपर्क तपासण्याचा मुद्दा केवळ संशयावरून कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर आरोप न करता, आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार संबंधित अधिकृत दूरध्वनी संपर्क/संवादाच्या नोंदींची तपासणी करावी, अशी मागणी करता येईल.पूर्वीच्या समान घटनांची तुलना
मागील एक-दोन वर्षांतील अशा कारवायांमध्ये किती वेळा आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले ? प्रत्येक प्रकरणात कारणे व पुढील तपास काय झाला?
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेली पडताळणी अशा प्रकरणांचा पूर्व व पश्चिम वनक्षेत्रपालांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे अहवाल दिला का ? अहवालानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली? आतील चौकशी झाली का?आरोपी पसार झालेल्या प्रत्येक गंभीर प्रकरणात विभागीय चौकशी किंवा प्राथमिक चौकशी करण्यात आली का ?
चौकशी झाली असल्यास तिचे निष्कर्ष काय?हितसंबंधाचा संशय असल्यास पुराव्याची तपासणी कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्याचा अवैध लाकूड वाहतुकीशी आर्थिक किंवा अन्य संबंध असल्याचा ठोस पुरावा आढळतो का,याची स्वतंत्र तपासणी करावी.पुरावा नसताना कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू नये.
“गुप्त खबर मिळण्यापासून प्रत्यक्ष कारवाईपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. गुप्त माहितीची नोंद, कारवाईसाठी दिलेली सूचना, पथक रवाना होण्याची वेळ, घटनास्थळ गाठण्याची वेळ, पंचनामा, जप्ती आणि आरोपी पसार होण्याची कारणे यांची नोंद तपासण्यात यावी. तसेच समान स्वरूपाच्या मागील प्रकरणांचीही पडताळणी करून, विभागातील कोणाकडून गोपनीय माहिती लीक झाली का किंवा कोणाचे हितसंबंध आहेत का, याबाबत पुराव्याच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करावी,” अशी मागणी करण्यात यावी.
गुप्त माहिती किंवा खबर मिळाली नसल्यास वन विभागाकडून कोण कोणत्या ठिकाणी कार्यवाही केली गेली.?
सातपुडा पर्वतातून सागवानी लाकडाची,आडजात लाकडाचे अवैध तस्करी यावल पूर्व व पश्चिम कार्यक्षेत्रातून सर्रासपणे सुरू असताना कारवाई मात्र नाममात्र कागदावर आणि महिन्यानंतर दोन महिन्यानंतर होत असल्याची चर्चा आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा