नगरसेवकांच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप ठरणार गंभीर गैरवर्तन. ( झेरॉक्स- म्हणजे सदस्याचा पती, भाऊ, मुलगा, मुलगी,नातू , नातेवाईक इत्यादी ) महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण विधेयक विधान परिषदेत सादर.

यावल दि.८

महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग पाचमध्ये ३ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी आणि राजकारणात मोठी खळबळ उडाली.

या विधेयकात नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यांच्या कामकाजात होणाऱ्या 'कौटुंबिक हस्तक्षेपाला गंभीर गैरवर्तन मानण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.यामुळे नगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या नावावर त्यांच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या हस्तक्षेपावर कायदेशीर लगामबसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विधेयकानुसार,महाराष्ट्र नगरपरिषद,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमाच्या कलम ४२ मध्ये स्पष्टीकरण जोडण्यात येणार आहे.त्यानुसार नगराध्यक्ष,उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक यांच्या अधिकृत कामकाजात कौटुंबिक हस्तक्षेप हा आता गंभीर स्वरूपाचा गैरवर्तनाचा प्रकार मानला जाईल.यामध्ये संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या पती,पत्नी, मुले किंवा इतर कुटुंबीयांनी त्यांच्या वतीने अधिकार गाजवणे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे किंवा कार्यालयीन कामांमध्ये

प्रभाव टाकणे याचाही समावेश करण्यात आला आहे.

प्रशासनाला मिळणार संरक्षण विधेयकासोबत जोडलेल्या उद्देश व कारणे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,मतदार निवडून देतात तो व्यक्ती म्हणजे लोकप्रतिनिधी असतो,त्याचे कुटुंब नव्हे.मात्र अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो.त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होतात आणि नियमबाह्य निर्णय होण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणेला संरक्षण मिळावे,

लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि

पडद्यामागून चालणाऱ्या कारभाराला आळा बसावा, या उद्देशाने ही सुधारणा आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास कारवाईची तरतूद सध्याच्या कायद्यानुसार,एखादा नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष आपल्या पदाच्या कामकाजात गंभीर गैरवर्तन करत असल्याचे आढळून आल्यास किंवा लज्जास्पद वर्तनाबद्दल दोषी ठरल्यास राज्य शासनाला संबंधित पदाधिकाऱ्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार आहे. आता या तरतुदीत 'कौटुंबिक हस्तक्षेप' हा देखील गंभीर गैरवर्तनाचा प्रकार म्हणून समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.राज्यभर परिणाम होण्याची शक्यता हे विधेयक लागू झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नगरपालिका,नगरपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबीयांकडून होणाऱ्या अनधिकृत हस्तक्षेपावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.प्रशासकीय पारदर्शकता वाढविणे, अधिकाऱ्यांवरील अनावश्यक दबाव कमी करणे आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांचा अधिकार व जबाबदाऱ्यांपुरतेच मर्यादित ठेवणे,हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.राज्य शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या तारखे पासून हा सुधारित कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे.