यावल दि.२०
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील मौजे पिंप्री प्र.उ. येथील गायरान / गुरुचरण जमीन गट नंबर ८४ (स.नं. १४०) संबंधित बनावट कागदपत्रे तयार करून बेकायदेशीर विक्री केल्याबाबत तक्रार गुलाब जगन्नाथ पाटील राहणार देवपूर जिल्हा धुळे यांनी केली होती या तक्रारीची दखल जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी घेऊन तक्रारीनुसार चौकशीचे आदेश पारोळा तहसीलदार गटविकास अधिकारी उपविभागीय अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांना दि.११ डिसेंबर २०२५ रोजी दिल्याने पारोळा तालुक्यासह जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून याप्रमाणे जिल्ह्यात इतर ठिकाणी सुद्धा गायरान दूरचरण जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदा व्यवहार झालेले आहेत का..? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दि.११ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की,तक्रारदार धुळे जिल्ह्यातील देवपूर येथील गुलाब जगन्नाथ पाटील यांनी मौजे पिंप्री प्र.उ.ता.पारोळा जि.जळगाव येथील गायरान /गुरचरण जमीन गट नं.84 (स.नं.140) संबंधी बनावट कागदपत्रे तयार करुन बेकायदेशीर विक्री केल्याबाबत व गुन्हेगारी कट केल्याने गुन्हा दाखल करण्याबाबत दि.२५ ऑक्टोबर २०२५ ( प्राप्त दि.११ नोव्हेंबर २०२५ ) एकुण १६ स्वतंत्र तक्रारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. सदरील स्वतंत्र तक्रारी अर्जामध्ये ग्रामपंचायत पिंप्री प्र.उ.ता.पारोळा येथील तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी व इतर व्यक्तींनी एकमेकांच्या संगनमताने गुन्हेगारी गट रचून शासकीय गायरान जमीन खाजगी व्यक्तींना बेकायदेशीर विक्रीसाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली व त्यांनी संगनमत करुन बनावट ८ अ उतारा करुन त्यावर खोट्या स्वाक्षऱ्या व शिक्के लावून शासनाच्या गायरान जमिनीची खोटी मालकी दाखविली व अवैध विक्री केल्याने संबंधीतांवर कठोर व फौजदारी कारवाई करण्याबाबत तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत.सदर तक्रारी अर्जांमध्ये खरेदी दस्त क्रमांक आणि दिनांक नमुद केलेले आहेत.
सदर प्रकरणी तक्रारदार यांनी तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने खालील मुद्द्यांबाबत सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक आहे तक्रारी अर्जात नमूद केलेल्या दस्तातील मिळकती ह्या गायरान गट नंबर ८४ सर्वे नंबर १४० मधील आहेत अगर कसे.,सदर जागेवर रहिवासी अतिक्रमण आहेत अगर कसे,अतिक्रमण असल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नियमानुकूल करण्यास पात्र आहेत अगर कसे, तक्रारी अर्जानुसार कायद्यातील तरतुदीचा भंग होतो अगर कसे, तर अनुषंगाने इतर सर्व कायदेशीर बाबीची तपासणी होणे आवश्यक आहे त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी एरंडोल भाग एरंडोल उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार पारोळा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पारोळा यांना दि.११ डिसेंबर २०२५ रोजी लेखी आदेश देऊन त्यांची चौकशी समिती स्थापन केली आहे. आणि चौकशी समितीने समन्वय साधून प्रस्तुत वाद मिळकतीच्या जागेची सविस्तर चौकशी करावी तसेच आवश्यक कागदपत्रासह चौकशी समितीचा अहवाल ३० दिवसाच्या आत जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यामुळे पारोळा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा इतर ठिकाणी असे काही बेकायदेशीर बेकायदा व्यवहार झालेले आहेत का याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा