यावल दि.२०
चोपडा (जळगाव) येथे 21 फेब्रुवारी 2024 या दिवशी सकल हिंदु समाजाच्या वतीने होणार्या हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेसाठीची अनुमती पोलिसांनी नाकारली होती. ‘तेलंगाणाचे भाजप आमदार आणि प्रखर हिंदुत्ववादी श्री. टी. राजासिंह हे प्रक्षोभक आणि द्वेषमूलक वक्तव्य करतात’, हे कारण देत पोलिसांनी अनुमती नाकारली. या सभेची अनुमती घेण्यासाठी सकल हिंदु समाजाने २५ जानेवारी या दिवशी म्हणजे सभेच्या २५ दिवस आधीच पोलिसांकडे निवेदन दिले होते; परंतु पोलिसांनी सभेच्या २ दिवस आधी ३ सार्वजनिक सुट्ट्या बघून अनुमती नाकारली. याविषयी समस्त हिंदुत्ववादी संघटनेच्या वतीने अनिल वानखेडे आणि राजाराम पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्ये फौजदारी ‘रिट याचिका’ प्रविष्ट केली.
२० फेब्रुवारी या दिवशी उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेऊन हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा घेण्यास अनुमती दिली आहे. याविषयी न्यायालयाने चोपडा पोलिसांना तसा लेखी आदेशही दिला आहे. या याचिकेवर समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी युक्तीवाद केला.
न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपिठाने अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद लक्षात घेऊन 21 फेब्रुवारी या दिवशी होणार्या सभेला अनुमती नाकारणारा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि ‘सभेस अनुमती द्या’, असा लिखित आदेश पोलीस अधिकार्यांना दिला. ‘पोलीस अधिकारी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही अटी घालू शकतात’, असेही न्यायालयाने नमूद केले, अशी माहिती याचिकाकर्ते अनिल वानखेडे यांनी दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा